Resist the JNU administration's attempts to privatise and commercialise education and basic facilities!

Resist the renewed attempts by the administration to commercialise and privatise basic facilities!

In the latest attempt by the administration to implement the guidelines of the recently released MHRD circular, it has called the meeting of the Inter-Hall Administration (IHA) with all hostel presidents on 30th October. The agenda for this meeting has not been disclosed yet, but we have come to know that the administration will push for the levying of user charges for electricity in hostels starting with Koyna, to devise a centralized mess payment system in the DSW, and to hike the mess bill, among other things. A hostel senior warden’s meeting has also been called on 26th Oct to prepare the way for these anti-student moves. This is nothing but another blatant attempt by the administration to privatise basic facilities in the campus, even after a collective mass resistance from the students forced it to backtrack from commercializing PSR in the last semester. The administration however persisted with the steep hike in the JNU prospectus fee as well as the installed electric meters in Koyna hostel, despite popular anger against these moves.

The present attempt vindicates our stand that the reason behind the installation of the electric meters in Koyna hostel was not to conduct any ‘survey’ but for levying user charges in the near future. This is now being sought to be done through the IHA and by keeping the student community in the dark. Alongside user charges, the administration proposes to set up a centralized mess system which would allow it direct control of the hostel management and also of the funds that are received, facilitating a large scale appropriation and misuse of funds by the administration. This also will violate the autonomy of the hostel and mess committees in matters related to hostel administration.

The sole justification of the administration for these moves is the drastic cuts in the funds allocated by the MHRD. While this resource crunch has not deterred this administration from its ‘beautification’ drive and from indulging in unnecessary spending, such as installing more and more useless benches, sign boards and flower pots, it has come down heavily on the students and sought to force students to buy the basic minimum facilities by withdrawing the subsidies. In the case of expanding health centre facilities, we have seen that funds were allocated by the UGC, but the administration arbitrarily chose to use it for ‘beautification’ at the expense of students’ health and life. This exposes the nature of this administration once again which wants to make this university and higher education at large an unaffordable commodity for the vast sections of our society. We therefore demand that the administration come out with a white paper on all the expenses under the Plan and Non-Plan heads during the last academic year. These sinister and repeated attempts by the administration have to be collectively resisted by the students this time too. Students have repeatedly come out in overwhelming numbers to oppose the attempts at privatization, commercialisation and commodification of education.

We demand that the JNUSU launch an uncompromising struggle against these renewed attempts. The JNUSU should call an emergency All Organisation Meeting to discuss the future course of action to resist this latest onslaught of privatization by the administration, and to mobilize the student community for a protest demonstration during the IHA meeting on 30th October 2009.

असली मुद्दा हिंसा का नहीं, न्याय और अधिकारों का है

छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में गृह युद्ध जैसी स्थितियां गहराती जा रही हैं और सरकार उत्तर पूर्व और कश्मीर के बाद युद्ध का तीसरा मोर्चा खोल रही है. यह युद्ध दो ध्रुवीकृत शक्तियों के बीच चल रहा है, जिसमें एक तरफ राजसत्ता है, साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, भारी-भरकम सैन्य शक्ति है, मल्टीनेशनल और भारत के दलाल पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट मीडिया है और दूसरी तरफ है पूरे देश की संघर्षरत उत्पीडित जनता, जिसके जल-जंगल-जमीन सहित सारे संसाधनों को छीन लेने की कोशिश हो रही है और जिसके पास क्रांतिकारी संघर्षों की एक समृद्ध परंपरा है और साम्राज्यवाद से युद्ध की सदियों पुरानी विरासत है।

खुद सरकार के आंकडों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अभी 50000 सीआरपीएफ, बीएसएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, कोबरा और सी-60 के जवान तैनात हैं और उनकी मदद के लिए 75000 अर्ध सैनिक बल और भेजे जा रहे हैं. इनके अलावा सेना और वायुसेना को सक्रिय तौर पर सैन्य अभियानों में लगाने की योजना है. इसमें राज्य की पुलिस और स्पेशल पुलिस अधिकारियों की गिनती नहीं की गयी है. कुछ समय में राज्य पर भारी हवाई हमले के साथ बड़े पैमाने पर अरण्य आखेट शुरू कर दिया जायेगा. अगर आप नामों में दिलचस्पी नहीं भी रखते हों, तब भी यह एक अर्थपूर्ण सूचना है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट और सलवा जुडूम दोनों का अर्थ लगभग एक होता है-शिकार पर निकली राजसत्ता. यह 20 रुपये से भी कम पर गुजारा कर रहे, स्कूल, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित अपने ही लोगों के खिलाफ देश की युद्ध की घोषणा है, जो अपने बजट का 20 प्रतिशत रक्षा के नाम पर खर्च करता है.

यह युद्ध अमेरिकी साम्राज्यवाद की निगरानी में हो रहा है. पिछले कुछ महीनों में काफी संख्या में अमेरिकी डेलिगेटों ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया है और उन्होंने अधिकारियों से मिल कर युद्ध को चलाने के तरीके सुझाये हैं. इसके अलावा भारत की सेना अमेरिका से नक्सलियों से निबटने के तरीके सीख रही है. इसके पहले भी भारत का दलाल शासक वर्ग अमेरिकी साम्राज्यवादियों से जनता के खिलाफ युद्ध के तरीके सीखता रहा है. उसके द्वारा उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों और छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में में चलाये गये सलवा जुडूम, सेंदरा, नागरिक सुरक्षा समिति, तृतीय प्रस्तुति समिति, नरसि कोबरा, हरमाद वाहिनी, सनलाइट सेना और सल्फा जैसे हत्यारे अभियान उसने अमेरिका से ही सीखे हैं, जिसने वियतनाम में इन तरीकों का उपयोग किया था. संसाधनों पर कब्जे के लिए और जनता के प्रतिरोध के दमन के लिए जनता के पैसे से ही नयी-नयी बटालियनों का निर्माण किया जा रहा है. ग्रेहाउंडस और सी-60 के बाद अब कोबरा का निर्माण किया गया है, जिनमें आदिवासियों को अधिक-से-अधिक भरा जा रहा है. इस तरह आदिवासियों को ही सामने रख कर सत्ता इस लड़ाई को लड़ना चाहती है. जनता द्वारा सलवा जुडूम को पराजित करने के बाद राजसत्ता द्वारा माओवाद से लड़ने के नाम पर वंचित, उत्पीडित और संघर्षरत जनता पर बर्बर हमले का यह नया और विस्तारित आयाम है. यह साबित करता है कि शासक वर्ग के साम्राज्यवादी दलाली और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ जनता का प्रतिरोध ऐसे स्तर पर पहुंच गया है कि सत्ता को जनपक्षधर होने के तमाम दावों-दिखावों को छोड़ कर खुलेआम जनता के खिलाफ युद्ध में उतरने की घोषणा करनी पड़ी है।

हालांकि यह युद्ध किसी एक जगह या राज्य तक सीमित नहीं है. जहां-जहां अपने जल-जंगल-जमीन की बर्बर लूट का जनता विरोध कर रही है, उसे माओवादी बता कर उसका निर्ममतापूर्वक दमन किया जा रहा है. यह हमने सिंगूर, कलिंगनगर, नंदीग्राम, कोयलकारो, नेत्रहाट, रायगढ़, जशपुर, जगतसिंपुर, लोहंडीगुडा में देखा है और सबसे हाल में लालगढ़ में हम यह होते देख रहे हैं.भारत का शासक वर्ग बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारत के दलाल पूंजीपतियों के हित में यह युद्ध चला रहा है. देश के संसाधनों और संपदा की लूट 1991 में देश पर वैश्वीकरण थोपने के बाद और अधिक तेज हुई है. लूट की इस प्रक्रिया में कॉरपोरेट जगत के साथ देश की तमाम सरकारें हैं, पूरी राजसत्ता है, सेना है, पुलिस है और उसके विज्ञापनों पर पलनेवाला मीडिया है. इस तरह पूरी व्यवस्था जनता से उसके जल-जंगल-जमीन को छीन कर मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने में लगी हुई है. नदियां बिक रही हैं, जंगल उजाडे जा रहे हैं, खेतों को बंजर कारखानों और विनाशकारी बांधों में बदला जा रहा है. केवल मुट्ठीभर अरबपतियों को फायदा पहुंचानेवाली इन विनाशकारी विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर जनता को विस्थापित किया जा रहा है. लेकिन ये विस्थापित लोग, जिन्हें आज तक इस सत्ता ने कोई सुविधा नहीं मुहैया करायी, उल्टे उनके पास जो है, उसे छीन ही रही है, जब इस खुली लूट का विरोध करते हैं तो उन्हें राज्य माओवादी कह कर उन उलापा और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम जैसे काले कानून, सलवा जुडूम, सेना, वायुसेना के जरिये दमन का भयानक सिलसिला थोप देता है।अपने देश की संपदा को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दलाल पूंजीपतियों को सौंप पर उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए राज्य द्वारा जारी इस खुली लूट और दमन से जुड़े बस कुछ तथ्य ये हैं. अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा की रमन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ में नये कारखानों के निर्माण के लिए कम से कम 11 कंपनियों से करार (एमओयू) किया. इसके अलावा टाटा, एस्सार, आर्सेलर मित्तल, जिंदल, टेक्सास जैसी कंपनियों को बैलाडिला इलाके में 96 खदानों की लीज दी गयी है, जिनकी शर्तों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उन्हें लगभग बेच दिया गया है. इस कदम से इस इलाके में रहनेवाले आदिवासियों के अस्तित्व और उनकी संस्कृति का खात्मा हो जायेगा।अपनी जमीन और अपने अस्तित्व को छीन लेनेवाले विकास के नाम पर ऐसी विनाशकारी परियोजनाओं का जनता जब विरोध करती है तो इस प्रतिरोध को कुचलने के लिए और जमीनें खाली करवारने के लिए सत्ता द्वारा सलवा जुडूम जैसा अभियान शुरू किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर कानूनी कहे जाने के बाद भी जारी रखेगये इस अभियान के जरिये सैकड़ों हत्याएं की गयीं, घर फूंक डाले गये और लोगों को अपने गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया. सलवा जुडूम से 644 गांवों के 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए. उनमें से 47 हजार लोगों को सड़कों के किनारे बनाये गये सरकारी राहत शिविरों में जबरन रखा गया है, जिन्हें सरकार ने अब स्थायी गांव घोषित कर रखा है. जो 40 हजार लोग आंध्र प्रदेश के जंगलों में भाग गये हैं, सरकार ने उन्हें कोई अधिकार नहीं देने की घोषणा की है. बाकी बचे 2,63,000 लोगों ने अपने गांवों में ही रहने का फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि जो लोग राहत शिविरों में नहीं रह रहे हैं-वे माओवादी हैं, और इस परिभाषा के अनुसार ये ढाई लाख से अधिक लोग माओवादी हैं।और अब उनसे लड़ने के लिए सेना उतारी जा रही है. इन हत्यारे अभियानों में कॉरपोरेट जगत की दिलचस्पियों के बारे में इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहला सलवा जुडूम राहत शिविर बनाने के लिए एस्सार ने फंड मुहैया कराये. एक दूसरा तथ्य यह है कि क्रेस्ट नामक कंपनी बस्तर, दांतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में खनिज संपदा के लिए सर्वे करना चाहती थी. उसने कहा था कि वह सर्वे का काम तब तक नहीं कर सकती, जब तक ये इलाके खाली नहीं करा लिये जाते.ये इलाके अब खाली करा लिये गये हैं. जो नहीं हुए हैं, उन्हें खाली कराने के लिए अब सेना उतारी जा रही है. भारतीय सैन्य-अर्ध सैन्य बलों की यह ताकत उन लोगों पर आजमायी जानी है, जिन्हें पहले ही सत्ता पोषित नरसंहारों की श्रृंखला सलवा जुडूम के जरिये लगभग तबाह कर दिया गया है. कॉरपोरेट जगत के हितों से जुड़े इस सैन्य अभियान को मीडिया किन्हीं खूंखार आतंकवादियों के सफाये के गौरवशाली अभियान के बतौर कोक और नैनो के विज्ञापनों के साथ बेचेगा. हमेशा की तरह माओवादी बना दिये गये लोगों के हरेक प्रतिरोध को खून के प्यासे लोगों की हरकत के बतौर पेश किया जायेगा।1947 के बाद से विकास और राष्ट्र निर्माण के नाम पर चल रही बादी परियोजनाओं की कीमत सबसे अधिक आदिवासियों ने चुकायी है. इन परियोजनाओं से विस्थापित हुए कुल लोगों में लगभग आधी आबादी आदिवासियों की है, जबकि देश की आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 15 प्रतिशत है. और राष्ट्र निर्माण व विकास परियोजनाओं से हमें हासिल क्या हुआ है? छह करोड़ से अधिक विस्थापित. कुछ दर्जन अरबपति. और 77 प्रतिशत जनता के लिए 20 रुपये प्रतिव्यक्ति दैनिक खर्च.जाहिर है, यह सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है. झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश-पूरे देश में यह प्रक्रिया चल रही है. कुछ समय पहले ही हमने सिंगूर में देखा कि किस तरह अपने को कम्युनिस्ट कहनेवाली पश्चिम बंगाल की बुद्धदेव सरकार ने किसानों की जमीन एक कॉरपोरेट घराने के लिए छीनी और टाटा को कार बनाने के लिए 2929 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी. इसका विरोध करने पर गांववालों पर निर्दयता से लाठी चार्ज किया गया. एक आंदोलनकारी युवती तापसी मलिक का बलात्कार करने के बाद सीपीएम कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी. यही सरकार नंदीग्राम में सलेम ग्रुप के लिए सिंगूर से भी बड़ी एक परियोजना के लिए जमीन हड़पने के लिए लोगों पर बर्बरतापूर्वक गोली चलाने से भी नहीं हिचकी. नंदीग्राम के लोगों को प्रतिरोध के लगभग आठ महीनों के दौरान सरकार और सीपीएम दोनों के हर तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा.लालगढ़ में सत्ता द्वारा किये जा रहे दमन और इसके प्रतिरोध को जनता एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले गयी. यहां पुलिस और सीपीएम की हरमाद वाहिनी के दशकों लंबे अत्याचारों के खिलाफ जब जनता ने प्रतिरोध संगठित किया, पुलिस और सीपीएम को अपने इलाके से बाहर खदेड़ दिया और अपने लिए विकास के वैकल्पिक मॉडल विकसित किये तो उसके खिलाफ राज्य ने खुलेआम युद्ध छेड़ दिया. देश के सबसे वंचित और उत्पीड़ित समुदायों में से एक, जंगलमहल की जनता पर राज्य की संगठित सैन्य कार्रवाई इस जून से चल रही है. यहां भी जनता और वैकल्पिक विकास के प्रति उसकी रचनात्मकता के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाईयों में सीपीएम सरकार पीछे नहीं रही है. साफ है सीपीएम भी शासक वर्ग की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रही है और वह इसमें कांग्रेस और भाजपा के साथ कदम-से-कदम मिला कर चल रही है।इसी तरह उडीसा के कलिंगनगर में टाटा के प्रोजेक्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे थे, तो उन पर पुलिस ने फायरिंग की. इस बर्बर हमले में 14 आदिवासी मारे गये. झारखंड के कोयलकारो बांध परियोजना के जरिये विस्थापन का विरोध करने के कारण लंबे समय से आंदोलनकारी जनता पर दमन चल रहा है. ये तो देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे भारी विस्थापन, जनता द्वारा किये जा रहे प्रतिरोध और सरकार द्वारा किये जा रहे दमन के बस कुछ उदाहरण भर हैं।अभी हम मीडिया में 'माओवादी हिंसा' की चर्चा बड़े जोर-शोर से देख रहे हैं. लेकिन यही मीडिया पुलिस-सेना-अर्ध सैनिक बलों की कार्रवाईयों में जनता की हत्याओं की खबरों पर चुप्पी साध लेता है. इसी साल फर्जी मुठभेड़ों के नाम पर लगभग 50 लोग अकेले बस्तर इलाके में मारे गये हैं, लेकिन हम कभी मीडिया में इनकी तसवीरें या खबरें नहीं पाते. हमारे देश में वंचित लोग जब तक चुप रहते हैं, तब तक उनकी हत्या और बलात्कार की घटनाएं कभी 'खबर' नहीं बन पातीं, लेकिन जब वे लोग इस दमन के खिलाफ संघर्ष करते हैं तभी वे साम्राज्यवाद के इस प्रचारतंत्र-मीडिया-के लिए खबर बन जाते हैं. लेकिन इसके जरिये भी सिर्फ जनता के संघर्षों की गलत तसवीर और पुलिसिया झूठ का ही प्रचार किया जाता है और जनता के संघर्ष को अनौचित्यपूर्ण ठहराने की कोशिश की जाती है. कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ जनता के संघर्षों को ही निशाना बनाने के लिए मीडिया और बुद्धिजीवियों द्वारा हिंसा को मुद्दा बनाया जाता है, जबकि असली मुद्दा हिंसा नहीं, बल्कि न्याय और अधिकारों का है, जो जनता से छीने जा रहे हैं।

कुछ बुद्धिजीवी अभी अमन की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि अमन अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा यह इंसाफ के साथ ही आता है. अमन का मतलब अन्याय के खिलाफ चुप्पी नहीं है, बल्कि लड़ाई से अपने अधिकारों को जीतना है. जो लोग लड़ रहे हैं, वे इसी लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं. वे अपने जल-जंगल-जमीन-जिंदगी-ईमान और इज्जत के लिए लड़ रहे हैं।इस लड़ाई में हरेक जनवादी ताकतों को साम्राज्यवादी लूट और सत्ता के खिलाफ लड़ रही जनता के साथ खड़ा होना है, क्योंकि वर्ग संघर्ष की लड़ाई में बीच का रास्ता नहीं होता.

Stand in solidarity with the resilient people fighting the social fascist CPM! Uphold the revolutionary legacy of Naxalbari!

The Indian ruling class, the running dogs of imperialism, with the aid of big corporates has declared war on the most oppressed of the people. In various parts of the country para-military operations are currently going on to dispossess people from their land, lives and livelihood, and to crush militant people’s movements against imperialist aggression. The CPM, a reactionary, bankrupt, social-fascist force, is part and parcel of the Indian ruling class that is thrusting extreme exploitation in the name of neo-liberal reforms. Acting under the dictates of the imperialist masters, their various posturing notwithstanding, this parliamentary ‘Left’ is no different from the congress or the BJP. In the last parliament election, their alliances with the casteist and communal forces like AIADMK, TDP or BJD is another reflection of their opportunist and communal politics, as well as their complete betrayal of Left politics at large.

They are however not a party which turned revisionist. Rather, it has always been so. Though the CPM’s ‘love for the poor’ is orchestrated at every occasion by its apologists, the reality is quite the contrary. CPM came to power in 1979, accompanied by their slaughtering of 36 refugees including women and children at Morichjhapi. The murders at Keshpur, Garbeta, Chhoto angariya, Burdwan followed in their regime.

Let us see where CPM stands in terms of Neo-liberal reforms and state repression. To start with, they never opposed the SEZ Act when it came to parliament and shamelessly stood by the rest of the UPA. SFI in campus are crying hoarse against the Congress giving tax relief to Corporates. In West Bengal, however, CPM has given huge bounties to Corporates like Tata, Jindal, Mahindra as well as the infamous Salem group, etc. They have simply refused all demands including repeated RTIs filed by reporters and civil rights organizations, to make the agreements with these corporates public, saying these are ‘trade secrets’! Being directed by the court, they were compelled to reveal some parts of their agreement with the Tatas in the Singur small car project, which was one of their ‘smaller’ ventures. It showed that Tata Motors Limited (TML) was given around Rs. 3000 crore of government subsidy by CPM. According to the terms of this agreement, if one calculates in terms of net present value (NPV), the subsidy that TML gets for the land in Singur is anywhere between Rs.100 to Rs.150 crores; the subsidy due to the rental payment structure is Rs.78 crores; the implicit subsidy due to the tax holiday and the soft loan would be about Rs.1835 crores; the real estate “gift”, also known in WBIDC terminology as “infrastructural assistance”, is worth Rs.160 crores; and the subsidized electricity will cost another Rs.706 crores. So the giant Corporate Tata was gifted generously Rs.2928 crores of public money by a government that still prefers to call itself ‘communist’! And all this ‘subsidy’ or ‘assistance’ is for a factory that would produce cars for the use of the social-fascist party to drive ahead with its neo-liberal agenda. For this project they grabbed 1000 acres of land from the people, by brutally lathicharging on people, killed one young peasant Rajkumar Bhul and raped and killed Tapashi Malik. After the Tata left the project midway and headed towards Gujarat, they are still refusing to return the land to the peasants, or using it for some public benefit. So much for their ‘fight against imperialism’.

CPM's collaboration with Salem was at least six times bigger than the Tata project. They were desperate therefore to grab lands for Salem groups and this time did not hesitate to fire on the poor peasants, killing many of them, burning their houses, raping women, torturing people in order to ensure land for the giant corporate. It was only a resilient and determined movement by the people of Nandigram for eight long months, that led into one more brutal carnage by the CPM in November, but at the end of it, the state government was forced to cancel the project in Nandigram. This was soon followed by the militant protest and resistance against the prolonged and rampant corruption in the Public Distribution System, where ration meant for the poor were regularly sold in black market and smuggled out.

The people of Lalgarh and subsequently the entire Jungal Mahal who are the most deprived and impoverished adivasi, SC and OBC section of the society, have raised in arms against prolonged governmental negligence, state repression and plunder of resources. The CPM shedding all its Left pretensions unleashed a para-military operation in connivance with the Congress government. Ideological shadow-boxing was once again suspended. In the name of ‘Flushing Out’ a handful of Maoists, the para-military spread a carnage across Jungal Mahal. They dragged people out of their houses, beat them up ruthlessly and forced to stay in ‘relief camps’. The people were used by the police to detect land mines. Their drinking water has been polluted and poisoned. Their houses were ransacked and looted. A number of cases of molestation of women took place. The women have been specially targeted and beaten around their private parts or stripped naked in the name of body checks. The local schools in Jungal Mahal now have been turned into temporary ‘relief’ camps or camps of the para-military. It is exactly the Salwa Judum model that is being replicated in West Bengal, once again showing that the difference among these parliamentary parties lie only in the colours of the flag, but not in actual practice or politics.

Coupled with this extreme terror and torture by the police and para-military on ground, the CPM is also trying to terrorise the civil society. CPM so far has exhibited unlimited loyalty to congress by implementing the draconian UAPA. They did the same by implementing AFSPA in Tripura. They have arrested Chhatradhar Mahato, the spokesperson of People’s Committee Against Police Atrocities (PCPA) under UAPA, by branding the organization as a “Maoist front” and under trumped-up cases. Further, in a recent press statement the Home Secretary proclaimed that ALL the people who are sympathetic to PCPA or the Lalgarh movement at large, are liable to be booked under the UAPA. He said that the intellectuals, students, academics, cultural personalities and particularly civil right activists who have stood by the people of Lalgarh are all ‘Maoists’. Already many civil right activists, including Prasun Chatterjee and Raja Sarkhel, members of Gana Pratirodh Mancha and Swapan Dasgupta, owner of the Radical Publishing house and editor of Bengali People’s March, are booked under UAPA and kept in police custody. This is simply becoming a build up to the terror rule of the notorious Congress CM Siddhartha Shankar Ray during the initial years of the Naxalbari movement.

SFI is proudly carrying forward the legacy of social-fascist CPM, justifying its imperialist agenda, neo-liberal reforms and state repression. SFI had done this after the Nandigram carnage too. They along with their parent party however are now saying that it was a ‘mistake’! They posture to be ‘left’ only in retrospection these days. In campus also, students remember how they upheld the Nestle outlet and campaigned blatantly in its favour in 2004-05. They were not in favour of waging any protest when Manmohan Singh came to campus and condemned the students who showed him black flag. They shamelessly ‘disassociated’ themselves from the workers’ movement in 2007 and demanded for proctorial enquiry against the students who had fought for the rights of workers. They ran away from a UGBM grabbing the quorum sheets in order to sabotage it. In the movement against privatization in the last semester too, they were the first ones to pull out from the demand of an assertive mode of struggle, despite campaigning for the same in the beginning. The self-proclaimed champions of workers’ rights, SFI, have always been absent in struggles for the rights of contract workers’ on campus. They were simply silent on the issue of blatant violation of OBC reservation this time (and were only concerned about the lack of seat increase) and called the protest demonstration called by DSU against violation of reservation as sectarian! Even after it is clear how OBC reservation is being scuttled by the crafty exclusion of ‘creamy layer’, they still support it. In the recent struggle for health center too, the SFI’s presence was token, as their activists hardly were present in the ad-block while the movement was going on. Their degenerate and completely bankrupt politics is well known to students by now.

When the war between the oppressor and the oppressed is on, there is only one side a genuine left party should take – the side of the oppressed. The history of the CPM has shown that time and again it has only stood by the feudal- comprador big bourgeois oppressors. Their farce of ‘love for the poor’ is completely exposed. And now when the oppressed have begun to assert themselves, the CPM and SFI have begun to cry hoarse against this genuine people’s movement! SFI must understand that CPM harmads who were the rapists, murderers and police informers will definitely be targeted by the fighting masses. The palacial house of Anuj Pandey, which was standing as a proud emblem of CPM’s class rule in the extreme poverty stricken regions of Lalgarh was razed to the grounds by the people of Lalgarh. The social-fascist CPM will be crushed by the people similarly.

The Naxalite movement has degenerated, says SFI. Do they imply that they have shifted their initial stand about it that it was a ‘CIA conspiracy’? Contrary to their wishful profiling of the movement, this revolutionary people’s movement has spread across the country, and has become the most assertive strike-back of the most downtrodden sections of the country.

‘To be attacked by the enemy is not a bad thing, but a good thing’, said Mao. So the continuous vilification of DSU by SFI only emboldens our conviction in the people’s movement. DSU will always stand by the fight of the people for their land, livelihood and dignity against the ruling class, the comprador bourgeoisie, the feudal forces and the stooges of imperialism ranging form the Congress/BJP to these pseudo-left SFI.

Condemn the arrest of political activists in Bengal! Stop the continued crackdown on democratic organizations and activists by social-fascist CPM!

The CPI(M)-run West Bengal government has intensified its crackdown on people’s movements and political activists that have dared to raise voice against the decades-old social fascist rule of the pseudo communists of Bengal. After surreptitiously abducting and arresting Chhatradhar Mahato, the leader of the People’s Committee Against Police Atrocities (PCPA), the CPI(M) government has now put behind bars two activists of the Gana Pratirodh Manch, the West Bengal chapter of Revolutionary Democratic Front (RDF). As reported by the media, Raja Sarkhel and Prasun Chatterjee were arrested in Kolkata on 5th October, and taken to West Medinipur where they were produced in the Jhargram sub-divisional court. Both have been sent to 14 days police remand, and it is apprehended that they are being physically and mentally tortured in the name of interrogation. Alleging connections with the PCPA and by implication the Maoists, the state has clamped charges under the draconian Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). Yesterday, on 6th October the CPI(M)’s fascist state police arrested Bhanu Sarkar and Ramesh, two members of Bandi Mukti Committee for pasting posters demanding the release of Chattradhar Mahato. Similarly, the Bengal police raided a printing press in Kolkata and arrested Swapan Dasgupta, the publisher of Radical Publications, and six others. Dasgupta is also the editor of Bengal People’s March, a widely circulated revolutionary magazine. Such fascist onslaught on mass organizations and the freedom of expression reminds us of the build up to the clampdown on democratic rights and massacre of thousands of youths in Bengal during the hay-days of Naxalbari uprising by the then congress government in 1960s-70s, when anyone who stood up to criticize the government of the day was either summarily put behind bars or killed.

A similar atmosphere of state terror is again being created in Bengal, where the CPI(M) has threatened to persecute activists, academics and intellectuals who are critical of the state government, and who have been in solidarity with the people’s movement in Lalgarh. The PCPA that has been leading the movement for last ten months, has been branded by the state as a front of the Maoists, whereas the truth is that PCPA is a platform of the struggling people of Lalgarh where people from all ideologies and have come together to confront the repressive government. All the people who have been part of this organization in Jangalkhand, or sympathized with it from outside, are now being termed ‘Maoists’, and false criminal charges are being put on them. According to the state and the CPI(M)’s logic, even the academics and intellectuals who have attended PCPA public meetings or contributed money to the organization, are guilty of aiding the Maoists! This is a dangerous ploy to crush all forms of dissent and unleash white terror. After Singur and Nandigram, the series of assaults in the wake of Lalgarh movement has once again exposed that CPI(M) is nothing but an integral part of the Indian ruling-class who is competing with Manmohan-Chidambaram-Modi to implement imperialist policies, and to crush voices of dissent that are resisting this onslaught.

We must condemn these draconian measures by the West Bengal government, and also build up strong resistance to its nefarious designs to frame anyone in the name of being Maoists or Maoist sympathizer. We demand the immediate and unconditional release of Chattradhar Mahato, Raja Sarkhel, Prasun Chatterjee, Swapan Dasgupta as well as other political activists who have been incarcerated on false charges by the social-fascist CPI(M) government in Bengal for the sole ‘crime’ of standing by the Lalgarh struggle. This will be another way of extending our solidarity with the movements fighting against state repression.